Justice Sanjiv Khanna कौन हैं, जो बनेंगे New Chief Justice: जानें उनके बारे में।

“Justice Sanjiv Khanna के जीवन, करियर, और New Chief Justice के रूप में उनके कार्यकाल। जानें उनका कानूनी सफर, प्रमुख फैसले, और अगले 6 महीने के कार्यकाल से जुड़ी हर खास बात।”

Justice Sanjiv Khanna: 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाने का अनुरोध किया गया था। CJI चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जस्टिस संजीव खन्ना को अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर दी है।

Justice Sanjiv Khanna कब लेंगे शपथ?

Chief Justice DY Chandrachud 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उनके बाद Justice Sanjiv Khanna (जस्टिस संजीव खन्ना) 11 नवंबर को भारत के Chief Justice (मुख्य न्यायाधीश) के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा और वे 13 मई 2025 तक इस पद पर रहेंगे।

Justice Sanjiv Khanna का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

  • जन्म: 14 मई 1960
  • शिक्षा: दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई
  • वकालत में प्रवेश: 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण

कानूनी सफर की शुरुआत

जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna)  ने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में, वे दिल्ली हाईकोर्ट में प्रमोट हुए और 2005 में एडिशनल जज बने। 2006 में उन्हें स्थायी जज का दर्जा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति

  • 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जज बने
  • सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष (17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक)
  • वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष
  • राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य

विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में अनुभव

जस्टिस खन्ना (Justice Sanjiv Khanna)  ने कई कानूनी क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की, जिसमें वैधानिक कानून, मध्यस्थता, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ और आपराधिक कानून शामिल हैं। उन्होंने इनकम टैक्स विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया।

प्रमुख फैसले जिनमें जस्टिस खन्ना रहे शामिल

  • बिलकिस बानो केस: इस महत्वपूर्ण केस में जस्टिस खन्ना ने निर्णय दिया।
  • अरविंद केजरीवाल को जमानत: उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम और बाद में नियमित जमानत दी।
  • VPAT का 100% वैरिफिकेशन: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, आर्टिकल 370 हटाने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई वाली बेंच में शामिल रहे।

समलैंगिक विवाह वाले केस से खुद को अलग किया

अगस्त 2024 में समलैंगिक विवाह पर 52 रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई से पहले खुद को इस केस से अलग कर लिया।

Justice Sanjiv Khanna का कार्यकाल 6 महीने का रहेगा। उन्हें विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में अनुभव और न्यायिक निर्णयों में हिस्सेदारी के लिए जाना जाता है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद, उनसे न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण फैसलों की अपेक्षा की जा रही है।

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